एटीएस हाउसिंग सोसाइटी विवाद में बड़ा मोड़, अदालत ने पुलिस की एफआर की खारिज
उच्चाधिकारियों और रक्षा विज्ञानियों पर लगे हैं फर्जीवाड़े के आरोप, कोर्ट ने दिया दोबारा जांच का आदेश मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सेठी कर रहे थे
सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस हेवन्ली फुटहिल्स हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक गंभीर विवाद में अदालत ने रायपुर थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट (एफआर) को खारिज कर दिया है। यह फैसला एसीजेएम (षष्ठम) ममता पंत की अदालत ने सुनाया। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मामले की सभी बिंदुओं पर गहन और निष्पक्ष जांच की जाए।
क्या है मामला?
वादी पुनीत अग्रवाल द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि इस केस में परिवहन उपायुक्त सुनील शर्मा (घटना के समय आरटीओ देहरादून), भारतीय स्टेट बैंक की अधिकारी दीपशिखा, रक्षा विज्ञानी संजय रावत, हेमंत पांडे, ऊर्जा निगम के अधिकारी शरद रघुवंशी, सुषमा गौड़ और आशीष नाथ के खिलाफ 18 जून 2024 को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोप है कि इन लोगों ने कोर्ट में फर्जी शपथपत्र दाखिल किए और हाउसिंग सोसाइटी की एक जमीन से जुड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी को कूटरचित तरीके से तैयार किया गया। बताया गया कि संबंधित नोटरी अधिकारी ने उस पर अपने हस्ताक्षर और मोहर से साफ इनकार किया है।
पुलिस ने 10 दिन में पेश की थी अंतिम रिपोर्ट
वादी के अनुसार, यह एक गैर-जमानती अपराध है लेकिन पुलिस ने मात्र 10 दिन में बिना गहराई से जांच किए ही फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। आरोप है कि जांच अधिकारी ने न तो नोटरी रजिस्ट्री की प्रविष्टियों की जांच की, न ही नोटरी अधिकारी के बयानों को संज्ञान में लिया।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने वादी के तर्कों को स्वीकार करते हुए रायपुर थाने के एसआई प्रेम सिंह नेगी द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मामले की सभी पहलुओं की दोबारा और विस्तृत जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
यह मामला न केवल पुलिस जांच की गंभीरता पर सवाल उठाता है, बल्कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अदालत के आदेश के बाद अब देखना होगा कि नए सिरे से जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
