देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं।
इन प्रस्तावों में जियो थर्मल नीति पर मुहर लगाना, पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी देना और सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाना शामिल है।
*जियो थर्मल नीति पर लगी कैबिनेट की मुहर*
कैबिनेट ने जियो थर्मल नीति पर मुहर लगा दी है, जिससे राज्य में जियो थर्मल ऊर्जा के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
*पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी*
कैबिनेट ने पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में पुलों की सुरक्षा और क्षमता में सुधार होगा।
*सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए*
कैबिनेट ने सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिससे विभाग की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो गई है।
*जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ी*
कैबिनेट ने जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
*नए खनिजों के लिए जिला व प्रदेश में खनन न्यास बनेंगे*
कैबिनेट ने नए खनिजों के लिए जिला व प्रदेश में खनन न्यास बनाने को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
*पुत्र 18 साल का होने पर अब बंद नहीं होगी दिव्यांग पेंशन*
कैबिनेट ने प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे अब पुत्र 18 साल का होने पर दिव्यांग पेंशन बंद नहीं होगी। यह निर्णय राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के हित में है।
