देहरादून में आशारोड़ी-मोहकमपुर एलिवेटेड रोड के विरोध में संघर्ष समिति 31 दिनों से धरना दे रही है।
देहरादून। आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का विरोध लगातार गहराता जा रहा है। इस परियोजना के विरोध में मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति पिछले 31 दिनों से विधानसभा के सामने धरना दे रही है।
समिति का आरोप है कि प्रस्तावित सड़क के निर्माण से कई आवासीय कॉलोनियों के मकान और भूखंड प्रभावित होंगे, लेकिन एनएचएआई वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर प्रभावित भवनों की संख्या कम दर्शा रहा है।
संघर्ष समिति के संयोजक सुशील कुमार के अनुसार, 19 सितंबर 2026 को एनएचएआई की ओर से बिना पूर्व सूचना दिए लोगों के घरों पर निशान लगाए गए थे। इसके विरोध में 24 सितंबर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलओ) के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बाद 23 अक्टूबर को एसएलओ के समक्ष प्रभावित लोगों ने मौखिक और लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कीं। समिति का कहना है कि प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अपने घरों से बेघर होने का खतरा है।
समिति के अनुसार, करीब 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच प्रस्तावित है। इसमें लगभग 11 किलोमीटर का हिस्सा आशारोड़ी से अजाबपुर के सॉलिटेयर होटल तक मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जा रहा है।
समिति की मांग है कि सॉलिटेयर होटल से मोहकमपुर तक भी एलिवेटेड रोड का निर्माण मौजूदा सड़क के ऊपर ही किया जाए। इसके लिए रिस्पना पुल, गोपिवाला और मज़ूदा रोड के ऊपर से वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का सुझाव दिया गया है, ताकि आवासीय कॉलोनियों को उजाड़ने की नौबत न आए।
संघर्ष समिति का दावा है कि उसके स्वयं के सर्वे में 179 मकान और अन्य व्यक्तिगत भूखंड प्रभावित पाए गए हैं, जबकि एनएचएआई की ओर से प्रभावित भवनों की संख्या केवल 64 बताई गई है। समिति ने इस आंकड़े को गलत बताते हुए कहा कि दीप नगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर समेत कई क्षेत्रों की आवासीय बस्तियां इसकी चपेट में आ सकती हैं।
सीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं रुका काम
समिति के प्रतिनिधियों ने 7 और 8 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी थी। समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया था कि अजाबपुर से मोहकमपुर के बीच एलिवेटेड रोड का कार्य रोक दिया गया है। साथ ही किसी के घर को उजाड़े बिना परियोजना के लिए दूसरा विकल्प तलाशने की बात कही गई थी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था।
हालांकि, 12 नवंबर को संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने एनएचएआई कार्यालय में परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मुलाकात की तो उन्हें बताया गया कि काम न तो रोका गया है और न ही शासन की ओर से इसे रोकने संबंधी कोई सूचना मिली है। इस पर समिति ने मुख्यमंत्री के आश्वासन और एनएचएआई के अधिकारियों के बयान के बीच विरोधाभास पर सवाल उठाए हैं।
समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और विधायकों उमेश शर्मा, विनोद चमोली एवं बृजभूषण गैरोला को भी ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग की है। समिति का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से भी संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान का भरोसा दिया गया है।
संघर्ष समिति ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन को धरातल पर लागू कराया जाए और एलिवेटेड रोड के लिए ऐसा वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए, जिससे वर्षों से बसे आवासीय क्षेत्रों और परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सके।
