देहरादून में विकास कार्यों के लिए सड़कें खोदकर अधूरी छोड़ने वाली एजेंसियों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडेय और जिलाधिकारी सविन बंसल ने औचक निरीक्षण कर खराब पुनर्स्थापन पर नाराजगी जताई।
देहरादून। शहर में विकास कार्यों के नाम पर सड़कें खोदकर लंबे समय तक अधूरी छोड़ने वाली एजेंसियों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
गुरुवार सुबह लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडेय ने जिलाधिकारी सविन बंसल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख इलाकों में रोड कटिंग के बाद हुए रेस्टोरेशन कार्यों का औचक निरीक्षण किया। कई स्थानों पर सड़कें ठीक मिलीं, लेकिन जहां अधूरा पुनर्स्थापन और सड़क पर मलबा मिला, वहां अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई। साफ कहा गया कि अब शर्तें तोड़ने वाली एजेंसियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी।
सुबह छह बजे शुरू हुए निरीक्षण में दिलाराम चौक से लेकर हाथीबड़कला, साईं मंदिर, नागल रोड, कैनाल रोड, धोरण, आईटी पार्क, कृषाली चौक, सहस्त्रधारा रोड, कर्जन रोड, धर्मपुर चौक, फुव्वारा चौक, रिस्पना पुल, दून विश्वविद्यालय क्षेत्र, हरिद्वार बाईपास, आईएसबीटी, शिमला बाईपास चौक, बल्लीवाला, बल्लूपुर, किशननगर और बिंदाल पुल सहित अनेक स्थानों पर सड़क पुनर्स्थापन की स्थिति देखी गई।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश स्थानों पर काम संतोषजनक है, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क समतल नहीं की गई थी और निर्माण सामग्री व मलबा अभी भी मार्ग पर पड़ा था। इससे यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी।
सचिव पंकज पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्माण कार्यों के कारण जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क खोदने के बाद उसे निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण तरीके से बहाल करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रोड कटिंग की अनुमति देते समय तय सभी शर्तों का पालन कराया जाए और कार्य पूरा होने के बाद तत्काल रेस्टोरेशन सुनिश्चित हो।
एक समय में केवल दो या तीन जगह ही खुदेगी सड़क
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अब किसी भी कार्यदायी संस्था को एक साथ केवल दो या तीन स्थानों पर ही रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी। पहले से स्वीकृत कार्य 15 से 21 दिन के भीतर पूरे करने होंगे, तभी नई अनुमति मिलेगी। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से शपथ पत्र भी लिया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तय समयसीमा, गुणवत्ता या शर्तों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रोड कटिंग समिति के माध्यम से प्रत्येक कार्य की निगरानी की जा रही है।
क्यूआरटी रखेगी सतत निगरानी
जिला प्रशासन की क्यूआरटी को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जहां भी रोड कटिंग हो रही है, वहां नियमित निगरानी रखी जाए। निर्माण कार्य के दौरान मलबा हटाने, यातायात बाधित न होने देने और समयसीमा के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
निरीक्षण में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, एसडीएम हरगिरि, एसडीएम कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मुकेश परमार, अधिशासी अभियंता ओपी सिंह सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
