उत्तराखण्ड

Big Breaking:-हरिद्वार महामंथन में खुलेगा भाजपा के मंत्री-विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद होगी टिकट देने पर चर्चा

उत्तराखंड में भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए हरिद्वार में दो दिवसीय महामंथन कर रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मंत्रियों और विधायकों के कामकाज का हिसाब लिया जाएगा और संगठन की जमीनी रिपोर्ट पर चर्चा होगी।

हरिद्वार। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुटी भाजपा का हरिद्वार में होने वाला दो दिवसीय महामंथन केवल संगठनात्मक बैठक तक सीमित नहीं रहेगा।

21 और 22 नवंबर को प्रेमनगर आश्रम में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति में संगठन की जमीनी पकड़ के साथ मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के कामकाज का भी हिसाब लिया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश प्रभारी राम माधव और सह प्रभारियों की मौजूदगी में होने वाले इस मंथन को टिकट के दावेदारों की राजनीतिक कुंडली तैयार करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बैठक का मूल एजेंडा 2027 में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की रणनीति तैयार करना होगा।

21 नवंबर को प्रदेश प्रभारी 865 प्रमुख संगठनात्मक पदाधिकारियों और सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं, 22 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 1500 संगठनात्मक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से रूबरू होंगे। इस दौरान केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व संगठन की वास्तविक स्थिति, सरकार की योजनाओं की पहुंच और जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र में सक्रियता का फीडबैक लेगा।

बूथ से विधायक तक होगी समीक्षा

सूत्रों के मुताबिक, इस बार टिकट के दावेदारों के मूल्यांकन में केवल सर्वे और जीत-हार के आंकड़े के साथ संगठन की जमीनी रिपोर्ट भी अहम हो सकती है। किस विधानसभा में विधायक की जनता के बीच कितनी पकड़ है, कार्यकर्ताओं से उनका तालमेल कैसा है और क्षेत्र में उनकी सक्रियता कितनी है, इन बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा।

जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा अध्यक्षों और कोर कमेटियों से भी जानकारी जुटाई जाएगी। समीक्षा का दूसरा अहम पहलू संगठन की मजबूती होगा।

बूथ समितियों की सक्रियता, कमजोर बूथों की पहचान, मंडल स्तर पर गुटबाजी और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की स्थिति परखी जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ धरातल पर कितना पहुंचा है।

नाराजगी और नए चेहरों पर भी नजर

राजनीतिक दृष्टि से बैठक का महत्वपूर्ण पहलू सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता के रुख का अंतर समझना भी होगा। सूत्रों के अनुसार जिन क्षेत्रों में सरकार के प्रति संतुष्टि के बावजूद विधायक को लेकर नाराजगी होगी, वहां पार्टी नए सिरे से समीक्षा कर सकती है। कमजोर फीडबैक वाले क्षेत्रों में नए चेहरे, सामाजिक और जातीय समीकरण तथा संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम भी चर्चा में आ सकते हैं।

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