मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत सभी जिलों की न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन के लिए 3.16 करोड़ रुपए भी मंजूर किए, यह अभियान 17 दिसंबर, 2025 से चल रहा है।
उत्तराखंड सरकार ने नए साल से पहले मंगलवार को हुई DPC (डिपार्टमेटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक में 9 IPS अधिकारियों को खुशखबरी देते हुए उनके प्रमोशन को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने उत्तराखंड कैडर के वर्ष 2001 बैच के IAS अधिकारी आर. मीनाक्षी सुंदरम को पदोन्नत करते हुए 1 जनवरी, 2026 से प्रमुख सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) के पद पर नियुक्त करने की भी जानकारी दी। सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
IPS अधिकारियों के प्रमोशन के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि 1996 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी अभिनव कुमार को डायरेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
वह फिलहाल राज्य में एडिशनल डायरेक्टर जनरल (सुरक्षा और खुफिया) के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा DPC ने आठ अन्य IPS अधिकारियों के प्रमोशन को भी मंजूरी दी।
इससे पहले दिन में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में कई विकास कार्यों के लिए लगभग 51 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि, सीएम ने हरिद्वार के ऋषिकुल सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी में एक इंडस्ट्रियल शेड और स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण,
आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा निदेशालय भवन का विस्तार, चंपावत में सर्किट हाउस के विस्तार, नवीनीकरण और रखरखाव के काम, शहरी स्थानीय निकायों में प्रकाश व्यवस्था और कचरा संग्रह प्रणालियों में सुधार,
मुख्यमंत्री की घोषणाओं का कार्यान्वयन, और ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत शिविरों के आयोजन की व्यवस्था शामिल है।
इन मंजूरियों के तहत, हरिद्वार के ऋषिकुल सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी (दवा निर्माण इकाई) में प्रोसेसिंग के काम के लिए एक इंडस्ट्रियल शेड और स्टोरेज सुविधा के निर्माण के लिए 25.74 करोड़ रुपए और आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा निदेशालय भवन के विस्तार के लिए 7.44 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
चंपावत में स्टेट गेस्ट हाउस सर्किट हाउस के विस्तार, नवीनीकरण और रखरखाव के लिए 11.41 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा नगर पालिका परिषद नगला के तहत आने वाले क्षेत्रों में LED और स्ट्रीट लाइटिंग के कामों के लिए 99.17 लाख रुपए और राज्य भर के 14 शहरी स्थानीय निकायों में कचरा संग्रह के लिए वाहन खरीदने के लिए 15.95 लाख रुपए मंजूर किए गए।
भर के 14 शहरी स्थानीय निकायों में कचरा संग्रह के लिए वाहन खरीदने के लिए 15.95 लाख रुपए मंजूर किए गए।
मुख्यमंत्री ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’
अभियान के तहत सभी जिलों की न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन के लिए 3.16 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं, जो 17 दिसंबर, 2025 से चल रहा है।
इस पहल का मकसद सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना और सार्वजनिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है।
