उपनल लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास में है कि राज्य और देशभर में अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
इसके लिए अब हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य चार राज्यों के साथ अनुबंधन हुआ है।
वहीं, विदेशों में भी पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का रास्ता जल्द खुल सकता है।
सैनिक कल्याण मंत्री के मुताबिक उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि) ने एक बैठक के दौरान अवगत कराया कि पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसरों का दायरा और विस्तृत हो गया है।
उन्होंने बताया कि डीजीआर (डायरेक्टोरेट जनरल रीसैटलमेंट) की ओर से चार राज्यों मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में अतिरिक्त अनुबंध स्वीकृत किए गए हैं। इससे पूर्व सैनिकों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी।
सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा, पूर्व सैनिकों को विदेशों में नौकरी के लिए विदेश मंत्रालय से भी जल्द मंजूरी मिल सकती है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। जिसके तहत 50 प्रतिशत पूर्व सैनिकों को एवं 50 गैर सैनिक पृष्ठभूमि वालों को विदेशों में नौकरी के लिए भेजा जाएगा।
उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट (सेनि) ने बताया कि उपनल का अब तक 15 राज्यों के साथ इस तरह का अनुबंध हुआ है। जिससे उपनल को 18 प्रतिशत जीएसटी मिलेगा।
