उत्तराखंड में आज चार मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, भारी पुलिस फोर्स तैनात
उत्तराखंड में आज प्रशासन द्वारा चार मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, जिसके लिए विभिन्न थानों से पुलिस बल तैनात किया गया है।
बाजपुर। उत्तराखंडक के बाजपुर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा चार मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बाजपुर में मदरसे सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस फोर्स बाजपुर और केलाखेड़ा क्षेत्र में पहुंच गई है। पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है।
जिन मदरसों ने उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं की हैं और अभी भी इस्लामी नीति से संचालित हो रहे हैं। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ग्राम चकरपुर व केलाखेड़ा में एक-एक मदरसा सील कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई अन्य स्थानों पर जारी है।
कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। जनपद के विभिन्न थानों से पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया गया है।
पुलिस-प्रशासन की ओर से क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।
तीन माह पूर्व बंद किए मदरसे पर प्रशासन ने लगाई सील
केलाखेड़ा : प्रशासन की कार्रवाई के तहत केलाखेड़ा क्षेत्र के गांधी नगर स्थित मदरसा मोईतुल उलूम को अग्रिम अनुमति तक सील कर दिया गया। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे के संचालन पर रोक लगाते हुए सील की कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहे।
मदरसा संचालक हाफिज रहीस अहमद के अनुसार मदरसा वर्ष 2005 से संचालित हो रहा था। उन्होंने बताया कि प्रशासन की नई नियमावली आने के बाद करीब तीन माह पूर्व ही मदरसे का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से मदरसे का निरीक्षण कर अग्रिम अनुमति मिलने तक इसे सील कर दिया गया।
बताया गया कि प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे के भवन का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक कर्मचारियों की मौजूदगी के चलते क्षेत्र में लोगों की भीड़ भी जुट गई।
प्रशासन का कहना है कि संबंधित नियमों और अनुमति की प्रक्रिया पूरी होने तक मदरसे का संचालन नहीं किया जा सकेगा। वहीं मदरसा संचालक का कहना है कि उन्होंने प्रशासन की ओर से जारी नियमावली के बाद पहले ही शिक्षण कार्य बंद कर दिया था।
