सेब और अन्य फलों की फसल अधिक सुरक्षित होगी। कैबिनेट बैठक में इसे लेकर अहम फैसला लिया गया।
प्रदेश में सेब एवं अन्य फलों की फसल अब अधिक सुरक्षित होगी। एंटीहेल नेट पर केंद्र सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब राज्य सरकार की ओर से भी इस पर 25 प्रतिशत सब्सिड़ी दी जाएगी।
एंटीहेल नेट का इस्तेमाल फलों और सब्जियों जैसी फसलों को ओलावृष्टि, पक्षियों और तेज हवाओं से बचाने के लिए किया जाता है। जो एक विशेष प्रकार की बुनी हुई प्लास्टिक की जाली है।
धामी कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि बागवानी फसलों सेब, आडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती आदि को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटीहेल नेट का प्रयोग किया जाता है।
पक्षियों से भी यह फलों की सुरक्षा करता है। बागवानी मिशन योजना संचालित रहने की अवधि तक केंद्र सरकार की ओर से जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, उसी के अनुसार राज्य सरकार राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज सहायता उन वर्षों के लिए स्वीकृत करेगी।
