उत्तराखंड में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डाटा साझा करने की राह आसान होगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एआई पॉलिसी और डाटा शेयरिंग पॉलिसी, एआई मिशन की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो को राज्यपाल ने लांच किया।
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों का डाटा अब आसानी से साझा हो सकेगा। इसकी राह आसान बनाने के लिए आईटी विभाग ने उत्तराखंड स्टेट डाटा गवर्नेंस पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नीति के तहत हर विभाग में मुख्य डाटा अधिकारी नामित होंगे।
इस नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट डाटा गवर्नेंस काउंसिल गठित होगी, जिसमें प्रमुख सचिव या सचिव आईटी बतौर सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह राज्य स्तर के डाटा शेयरिंग संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेगी।
प्रमुख सचिव या सचिव आईटी बतौर स्टेट डाटा ऑफिसर नामित होंगे, जो सभी विभागों में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।
इसके बाद सभी विभागों में संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक या अपर सचिव स्तर के अधिकारी को बतौर चीफ डाटा ऑफिसर नामित किया जाएगा, जो विभाग में इस नीति को लागू कराएगा।
हर विभाग में डिपार्टमेंटल डाटा चैंपियन बनेंगे, जो चीफ को सपोर्ट करेंगे। डाटा कॉर्डिनेटर भी नामित किए जाएंगे। एक एसओपी तैयार की गई है, जिसका सबको अनुपालन करना होगा।
