उत्तराखंड में रोजगार के नए आयाम खोलने की तैयारी, बालावाला में आईटी/बिजनेस पार्क विकसित करने की कवायद हुई शुरू
लगभग 35.7 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर खुलेंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने भी शुरू की कार्यवाही, बालावाला सहित आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति
उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। देहरादून के बालावाला स्थित बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (घोड़ा फैक्ट्री) की लगभग 35.7 एकड़ लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी भूमि का प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सदुपयोग करने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। इस भूमि पर आईटी पार्क/बिजनेस पार्क विकसित करने की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा को पत्र भेजकर बालावाला स्थित बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड की लगभग 35.7 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी इस भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास, आईटी/बिजनेस पार्क की स्थापना तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए करना है। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने जाने से देहरादून एवं आसपास के क्षेत्रों में निवेश, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावनाएं हैं।
मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने शुरू की कार्यवाही –
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग को उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) को प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाने से इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह पहल बालावाला की अनुपयोगी भूमि को औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं को मजबूत करती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में निवेश के नए अवसर विकसित करने, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बालावाला में आईटी पार्क/बिजनेस पार्क विकसित करने की प्रस्तावित योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके धरातल पर उतरने से देहरादून के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होने तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयास जारी : शान्तनु बिष्ट
उद्योग विभाग, उत्तराखंड शासन में दायित्वधारी शान्तनु बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए निवेश संबंधी एमओयू को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में लंबे समय से खाली एवं अनुपयोगी पड़ी भूमि के बेहतर उपयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति दी जा सके और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि बालावाला स्थित बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड की भूमि का समुचित उपयोग होने से क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। आईटी पार्क/बिजनेस पार्क जैसी गतिविधियों के विकसित होने से स्थानीय स्तर पर व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होगा और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी। इससे बालावाला सहित आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलने की संभावना है।
शान्तनु बिष्ट ने बताया कि उक्त भूमि तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भी धामी सरकार द्वारा योजना पर काम किया जा रहा है। सोंग नदी पर प्रस्तावित लच्छीवाला-थानो फोरलेन एलिवेटेड सड़क संपर्क मार्ग को भी इस भूमि से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के सर्वे एवं डीपीआर संबंधी कार्यों के लिए प्रथम चरण में एक करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की जा चुकी है। एलिवेटेड मार्ग को उक्त भूमि से जोड़ने की योजना साकार होने पर लच्छीवाला के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग से इस भूमि तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। इससे भूमि की उपयोगिता बढ़ने के साथ ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने और निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
शान्तनु बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ-साथ उत्तराखंड के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए औद्योगिक विकास की संभावनाओं को तलाशने, निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
30 वर्षों से बंद पड़ी है घोड़ा फैक्ट्री –
देहरादून के बालावाला स्थित बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड की घोड़ा फैक्ट्री पिछले लगभग 30 वर्षों से बंद पड़ी है। कंपनी के दिवालिया होने और वित्तीय देनदारियों से जुड़े मामलों के चलते यह औद्योगिक इकाई लंबे समय से निष्क्रिय है। जानकारी के अनुसार, कंपनी की देनदारियों और परिसंपत्तियों से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT), कोलकाता पीठ ने देहरादून सहित अन्य स्थानों पर स्थित संबंधित परिसंपत्तियों को भारत सरकार के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे में इस भूमि का औद्योगिक विकास के लिए उपयोग किए जाने की संभावनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव आगे बढ़ाना प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
भूमि हस्तांतरण सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं और प्रस्तावित योजना को स्वीकृति मिलती है, तो बालावाला में आईटी पार्क/बिजनेस पार्क जैसी औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इससे देहरादून में निवेश की संभावनाएं बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की यह पहल लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी परिसंपत्तियों को विकास की संभावनाओं में बदलने, प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश को धरातल पर उतारने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने पर है। बालावाला की भूमि के संभावित उपयोग की दिशा में शुरू हुई यह कवायद इसी प्रयास का हिस्सा है।
