उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया जा रहा है। नए आपराधिक कानूनों के तहत फॉरेंसिक साक्ष्यों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, प्रदेश सरकार गढ़वाल और कुमाऊं में मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित करेगी।
इससे घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच संभव होगी, जिससे जांच में तेजी आएगी, साक्ष्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया सशक्त होगी। केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति मांगी गई है।
देहरादून। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराधों की जांच में फॉरेंसिक साक्ष्यों की भूमिका को देखते हुए फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है।
इस कड़ी में प्रदेश सरकार अब गढ़वाल व कुमाऊं में मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना भी करने जा रही है। शासन ने इसके लिए केंद्र सरकार से जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।
प्रदेश में अभी केवल दो फॉरेंसिक साइंस लैब कार्यरत हैं, जिनमें से एक गढ़वाल मंडल और दूसरी कुमाऊं मंडल में है। बढ़ते अपराधों और नए कानूनों के तहत अनिवार्य फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता देखते हुए ये दोनों लैब पर्याप्त नहीं मानी जा रही हैं।
कई मामलों में साक्ष्य जांच में देरी होने से विवेचना प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ता है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में फॉरेंसिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के पर्वतीय अंचलों के लिए एक-एक मोबाइल फॉरेंसिक जांच लैब चलाने की योजना बनाई है।
अभी निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश के छह स्थानों पर मोबाइल फारेंसिक लैब का संचालन भी किया जा रहा है। मोबाइल फॉरेंसिक लैब के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण संभव हो सकेगा।
इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि साक्ष्यों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। फारेंसिक ढांचे के सशक्त होने से अपराधों की जांच अधिक प्रभावी होगी और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया मजबूत होगी। सचिव गृह शैलेश बगौली ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से जल्द ही दो मोबाइल फारेंसिक लैब देने का अनुरोध किया गया है।
