सीएम धामी के निर्देश पर जनता के द्वार पहुंची ‘सरकार’
प्रदेश में ‘जन-जन की सरकार – जन-जन के द्वार’ अभियान की शुरुआत
45 दिन तक चलेगा अभियान
पहले दिन विभिन्न जनपदों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन
23 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध
बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों का उठाया लाभ
कई समस्याओं का मौके पर ही हुआ त्वरित निस्तारण
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा आमजन तक जन कल्याणकारी योजनाओं की सीधी और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ‘जन-जन की सरकार – जन-जन के द्वार’ अभियान की प्रदेशव्यापी शुरुआत हो गई है।
अभियान के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्याय पंचायत, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर/कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 23 विभागों द्वारा अपनी-अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ, आवेदन स्वीकृति, शिकायत दर्जीकरण एवं त्वरित निस्तारण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
पहले दिन टिहरी गढ़वाल जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज मलेथा, न्याय पंचायत खेड़ा, विकासखंड कार्यालय थत्यूड़ और विकासखंड देवप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज हिण्डोलाखाल में शिविर का आयोजन किया गया।
जनपद उत्तरकाशी में विकासखंड मोरी के नानई, जनपद हरिद्वार के विकासखंड बहादराबाद परिसर, बागेश्वर जनपद के ब्लॉक सभागार गरूड़ और जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील जखोली के राजकीय इंटर कॉलेज तैला में शिविर का आयोजन किया गया। जनपद चंपावत के सिमल्टा आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर का आयोजन किया जाए।
इन शिविरों में कृषि, उद्यान, पशुपालन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, राजस्व, पर्यटन, आजीविका मिशन आदि द्वारा लगाए गए स्टालों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभ प्रदान किया गया।
यह अभियान राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत 17 दिसंबर 2025 से 45 दिनों तक प्रदेशभर में न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।
यह पहल पारदर्शी, जन-सुलभ और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो जनता के द्वार पर सरकार की अवधारणा को धरातल पर साकार कर रही है।
