उत्तराखंड में 1 फरवरी से राशन कार्ड नियमों में बड़े बदलाव होंगे। ई-केवाईसी न कराने वाले लगभग 10 लाख कार्डधारकों को राशन नहीं मिलेगा। चार पहिया वाहन या सरकारी नौकरी वाले अपात्रों के 50 हजार कार्ड रद्द किए गए हैं।
अब गेहूं-चावल के साथ दाल व नमक भी मिलेगा। खाद्य विभाग ई-केवाईसी अभियान चला रहा है और समय-सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
देहरादून। फरवरी माह से राशन कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं। जिन राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाइसी नहीं कराया है, एक फरवरी से उनका राशन वितरण बंद हो सकता है।
अभी उत्तराखंड में करीब 10 लाख कार्डधारकों ने ई-केवाइसी नहीं कराया है। वहीं चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी या तय आय सीमा से अधिक आय वाले अपात्र घोषित किए गए कार्ड धारकों का राशन वितरण भी एक फरवरी से बंद कर दिया जाएगा।
प्रदेश में 50 हजार राशन कार्डों को रद किया गया है। इसमें काफी संख्या ऐसे लोगों की है, जो उच्च आयसीमा में होने के बाद भी राशन वितरण सुविधा का लाभ ले रहे थे।
अब इन्हें राशन सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।इसके साथ ही नए महीने से गेहूं-चावल के साथ दाल व नमक भी देने की योजना है।
राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए खाद्यान्न वितरण के मानकों में भी बदलाव किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।
31 जनवरी तक जिन राशन कार्डों में सभी सदस्यों का आधार आधारित सत्यापन पूरा नहीं होगा, वे एक फरवरी के बाद अमान्य माने जाएंगे।
- उत्तराखंड में अब भी दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ई-केवाईसी लंबित है।
- ऐसे में खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने समय रहते प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने बताया कि सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाइसी कराने का अभियान चलाया जा रहा है, कार्ड धारकों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। अभियान की समयावधि बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर वार्ता की जा रही है।
