उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने अदाणी पावर से बिजली खरीद के मामले में यूपीसीएल से जवाब मांगा है। आयोग ने खरीद अवधि में अंतर और टोरेंट पावर के बोली से हटने पर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
देहरादून। उत्तराखंड में अदाणी पावर से 1234 मेगावाट बिजली खरीदने के मामले में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से जवाब मांगा है। आयोग ने बिजली खरीद की अवधि में अंतर और टोरेंट पावर के बोली प्रक्रिया से हटने के मामले में जानकारी देने को कहा है। गुरुवार को सुनवाई के बाद आयोग ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
यूपीसीएल ने 25 साल के लिए बिजली खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। आयोग ने जांच के दौरान दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है।
25 साल की जगह 20 साल क्यों लिखे?
बिजली खरीद से जुड़े दस्तावेज में अवधि एक जुलाई, 2029 से 30 जून, 2049 तक लिखी गई है। यह करीब 20 साल होती है, जबकि बिजली खरीद 25 साल के लिए प्रस्तावित है। आयोग ने यूपीसीएल से पूछा है कि दस्तावेज में यह अंतर क्यों है।
टोरेंट पावर के मामले में भी जवाब मांगा
आयोग ने टोरेंट पावर लिमिटेड के बोली प्रक्रिया से हटने से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। कंपनी ने बोली प्रक्रिया से हटने के बाद अपनी बोली सुरक्षा राशि वापस मांगी थी। आयोग ने यूपीसीएल से पूछा है कि इस मामले में कंपनी के साथ क्या बातचीत हुई और क्या कार्रवाई की गई। आयोग ने यूपीसीएल को दोनों मामलों में जल्द जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और दो सदस्यों की पीठ ने की।
