डेढ़ दिन के सत्र के बाद ‘अंधेरे’ में डूबी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, लोगों की अधूरी रह गई जिला बनने की उम्मीद,
गैरसैंण: ‘चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात’ यह कहावत उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर एक बार फिर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है. दो दिनों तक रंग-बिरंगी व दूधिया रोशनी से जगमग रहा आलीशान विधानसभा भवन और पूरा परिसर अब फिर से घने अंधेरे एवं सन्नाटे की आगोश में समा चुका है.
माननीयों और बड़े अफसरों की गाड़ियों के हूटरों का जो कानफोड़ू शोर पिछले दो दिनों से पूरी घाटी में गूंज रहा था, वो अब थम गया है. जहां भारी चहल-पहल, वीआईपी आवाजाही और भारी सुरक्षा घेरा था, वहां अब ऐसी वीरानी छा गई है, मानो इस वीरान पहाड़ पर कोई रहता ही न हो.
डेढ़ दिन का वीआईपी जमावड़ा, फिर वही वीरानी: बीती 27 अक्टूबर से आयोजित इस विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण से लेकर भराड़ीसैंण, कर्णप्रयाग और कालेश्वर तक भारी गहमागहमी रही. एक तरफ जहां अधिकारियों और मंत्रियों का काफिला दौड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर आए प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी से आसमान गूंज रहा था.
हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड की जनभावनाओं से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल पीछे छूट गया कि आखिर इस ‘डेढ़ दिन’ के सत्र से गैरसैंण को क्या मिला? क्षेत्रीय जनता इस बार इस उम्मीद के साथ टकटकी लगाए बैठी थी कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार गैरसैंण की तकदीर बदलने वाली कोई ऐतिहासिक घोषणा करेगी.
विशेषकर गैरसैंण को नया जिला बनाए जाने की चर्चाओं से स्थानीय लोग बेहद उत्साहित थे, लेकिन जनभावनाओं पर तब कुठाराघात हो गया, जब बिना प्रश्नकाल के ही सत्र को आनन-फानन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस दौरान न तो विधायक अपने क्षेत्रों की बुनियादी समस्याएं सदन में उठा पाए और न ही सरकार ने गैरसैंण के लिए कोई बड़ी राहत दी. हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी.
टैक्सपेयर्स का रुपया, वीआईपी कमरों में ‘माननीय’, कड़कड़ाती ठंड में जवान बेहाल: राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि नेताओं और नौकरशाहों के खाने-पीने, ठहरने और आलीशान गाड़ियों के ईंधन पर काफी धन खर्च किया गया. माननीयों और अफसरों के वीआईपी कमरों में हीटर से लेकर तमाम ऐशो-आराम की सुविधाएं मौजूद थीं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था संभालने पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों को कड़कड़ाती ठंड के बीच भारी दिक्कतों और अव्यवस्थाओं से दो-चार होना पड़ा.
आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता बोले- यह सिर्फ बजटीय डकैती और सियासी पर्यटन: सरकार के इस रवैये को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और क्षेत्रीय जनता ने बेहद तीखे सवाल खड़े किए हैं. वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुरेश कुमार बिष्ट, हरिकृष्ण भट्ट और हरेंद्र कंडारी ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि,
यदि सरकार को मात्र डेढ़ दिन का ही सत्र चलाना था, तो करोड़ों रुपए फूंककर पूरी फौज के साथ गैरसैंण आने का क्या औचित्य था? यह काम देहरादून में बैठकर भी आसानी से हो सकता था. बीजेपी सरकार केवल पहाड़ की जनता को छल रही है और गैरसैंण को मात्र ‘सियासी पर्यटन’ का केंद्र बना दिया है.“- सुरेश कुमार बिष्ट, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी
राज्य आंदोलनकारियों ने आगे कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इन्हें गैरसैंण की याद सताने लगती है. साथ ही पूछा कि सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी और जिला घोषित क्यों नहीं किया? इसका करारा जवाब उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में इस सरकार को देगी. वहीं, स्थायी राजधानी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि,
“सरकार को गैरसैंण और पहाड़ के सरोकारों से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. अगर सरकार गैरसैंण की इतनी ही हितैषी है, तो इसे पूर्ण स्थायी राजधानी क्यों नहीं घोषित करती? इस समय तो सरकार के पास पूरा मौका और बहुमत था, लेकिन केवल जनता को ठगने और करोड़ों के सरकारी बजट को ठिकाने लगाने का काम किया गया है.“- नारायण सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, स्थायी राजधानी संयुक्त संघर्ष समिति
वहीं, गैरसैंण विकासखंड के खनसर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवतार सिंह पुंडीर ने इस सत्र को जनता के टैक्स के पैसों की खुली बर्बादी करार दिया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि
यह सत्र सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने को ठिकाने लगाने के सिवाय कुछ नहीं था. देहरादून के हुक्मरान और अफसर दो दिन के लिए पहाड़ पर मौज-मस्ती और पिकनिक मनाने आते हैं और फिर वापस अपनी सुख-सुविधाओं वाले दफ्तरों में लौट जाते हैं. सत्र के नाम पर झूठी वाह-वाही लूटने का यह खेल अब पहाड़ की जनता भली-भांति समझ चुकी है.“- अवतार सिंह पुंडीर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य
उन्होंने कहा कि खनसर क्षेत्र कर्णप्रयाग विधानसभा का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है. इस बार इस सत्र से खनसरवासियों को भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन निराश हाथ लगी. सत्र खत्म होते ही नेताओं एवं अफसरों की गाड़ियां देहरादून की तरफ दौड़ गईं और गैरसैंण की किस्मत एक बार फिर अगले सत्र तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी गई है.
