उत्तराखंड पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा, अब 31 जुलाई तक संभालेंगे जिम्मेदारी
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों के कार्यकाल को आगामी 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है।
यह निर्णय तब तक लिया गया है जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते या नई पंचायतों का गठन नहीं हो जाता।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंचायत संचालन की प्रक्रिया को बाधित न होने देने के लिए निम्न स्तर पर प्रशासकों की नियुक्ति जारी रहेगी:
ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों (एवीओ) को प्रशासक का दायित्व सौंपा गया है।
क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक) में एडीएम (अपर जिलाधिकारी) प्रशासक की भूमिका में होंगे।
जिला पंचायतों के लिए संबंधित जनपद के जिलाधिकारी (डीएम) प्रशासक बनाए गए हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों के कार्यों में सुचारुता बनाए रखना है ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए। सरकार द्वारा समयबद्ध पंचायत चुनाव कराए जाने तक यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू रहेगी।
बताते चलें कि प्रदेश में पिछली पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन नए चुनाव अभी नहीं कराए जा सके हैं।
ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता के लिए प्रशासकों की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा।
