बीते तीन दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए परिसरों में सघन चेकिंग की लेकिन गनीमत रही की कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।
हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में जो कमियां पाई जाएंगी, उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। यह आदेश बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए।
इनके अलावा फौरी तौर पर सुरक्षा बढ़ाने और न्यायालय परिसरों में प्रवेश के वक्त चेकिंग और पहचानपत्र दिखाने की व्यवस्था को भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि बीते तीन दिनों में प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए परिसरों में सघन चेकिंग की लेकिन गनीमत रही की कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।
धमकी के बाद बुधवार को पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल बैठक बुलाकर न्यायालयों की सुरक्षा पुख्ता कराने और जिलों में क्यूआरटी गठित करने के निर्देश जारी किए।
इनके अलावा मई दिशा निर्देश भी सुरक्षा के संबंध में दिए गए हैं। लगातार इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही क्यूआरटी को त्वरित एक्शन लेने और संबंधित स्थानों पर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं।
एटीएस और क्यूआरटी रहेगी तैनात, हर सुबह होगी चेकिंग
पुलिस मुख्यालय ने सभी न्यायालयों में आतंकवादी निरोधक दस्ते को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही परिसरों में क्यूआरटी को भी तैनात किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है की सभी न्यायालयों में कार्यवाही शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग की जाएगी। सब कुछ सामान्य होने के बाद ही न्यायालयों में कामकाज शुरू कराया जाएगा।
प्रवेश द्वार पर होगी चेकिंग, आने वालो की होगी स्क्रीनिंग
फिलहाल के लिए न्यायालय परिसरों में निरंतर चेकिंग व्यवस्था को लागू किया जाएगा। न्यायालयों में आने वाले लोगों की चेकिंग की जाएगी। पहचानपत्र देखा जाएगा।
साथ ही पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी। ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति परिसर में प्रवेश ना कर सके। पर्याप्त संख्या में पीएसी को भी परिसरों में तैनात किया जाएगा।
