उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को 181 अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की सूची भेजी है, जिनमें पुलिस, वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा के पद शामिल हैं। अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान है और वे इस वर्ष के अंत से सेवानिवृत्त होना शुरू हो जाएंगे।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में अवसर देने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार को अग्निवीरों के लिए आरक्षित 181 रिक्त पदों की जानकारी भेज दी है।
इन पदों में पुलिस, वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा के पद शामिल हैं। सबसे अधिक 130 पद पुलिस के हैं। शेष पद अन्य विभागों के हैं। प्रदेश सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के साथ ही उनको रोजगार देने के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं।
इनके लिए सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है। अग्निवीर इसी वर्ष अंत से सेवानिवृत्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने इन अग्निवीरों के संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी थी।
यह पूछा गया था कि इनके लिए आरक्षण समेत क्या व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इनके लिए रखे गए सरकारी पदों का ब्योरा भी तलब किया था।
दरअसल, अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने के बाद संबंधित अभ्यर्थी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करेंगे। इसके बाद उनकी योग्यता और पात्रता के आधार पर उन्हें संबंधित राज्यों की सरकारी सेवाओं में अवसर दिया जाएगा।
इसी प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए पदों का ब्योरा मांगा था। अब उत्तराखंड शासन ने विभागवार रिक्तियों की जानकारी तैयार कर केंद्र को भेज दी है। सचिव गृह शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों का ब्योरा केंद्र को भेज दिया गया है।
