वन मुख्लायल ने ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों और अधिकारियों को नई तैनाती पर जाने के आदेश दिए थे, जो नहीं गए उनकी रिपोर्ट मांग गई.
देहरादून: वन महकमे के हालात इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं कि विभाग के मुखिया का आदेश भी अफसरों के लिए मायने नहीं रख रहा. मामला कर्मचारियों के तबादले का है, जहां प्रमुख वन संरक्षक हॉफ द्वारा दी गई डेडलाइन भी काम नहीं आई. प्रमुख वन संरक्षक हॉफ के आदेश के बाद भी कई वन क्षेत्रों में अधिकारियों ने कर्मचारियों को रिलीव ही नहीं किया.
उत्तराखंड वन विभाग में कर्मचारियों के तबादले को लेकर मुख्यालय स्तर पर किया गया होमवर्क अब सवालों के घेरे में है. विभाग ने महीनों पहले नियमों के तहत फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर और रेंजर समेत कई संवर्गों की तबादला सूची जारी कर चुका है. कोशिश थी कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को नई जगह भेजा जाए. इसके साथ ही अनुरोध के आधार पर लंबित तबादला आवेदनों के निस्तारण का भी प्रयास किया गया, लेकिन तबादला आदेश जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अब तक रिलीव नहीं किया गया है.
वन मुख्यालय भी असमंजस में: इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ रहा है, जिनका नाम तबादला सूची में शामिल है. नई तैनाती स्थल पर पहुंचने के बजाय ये कर्मचारी अभी भी पुराने तैनाती स्थल पर ही काम कर रहे हैं. वहीं वन मुख्यालय भी इस स्थिति को लेकर असमंजस में है कि आखिर किन-किन वन क्षेत्रों में तबादला आदेशों का पालन नहीं हुआ है.
डेडलाइन खत्म, अब मांगी जा रही रिपोर्ट: मामले में ईटीवी भारत ने वन विभाग में मानव संसाधन से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी देख रहे CCF पीके पात्रो से जानकारी ली. उन्होंने बताया कि निर्धारित डेडलाइन खत्म होने के बाद अब ऐसे वन क्षेत्रों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है, जहां तबादला सूची के अनुसार कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया है. यानी मुख्यालय अब यह पता लगाने में जुटा है कि किन अधिकारियों के स्तर पर तबादला आदेशों का पालन नहीं हुआ.
खास बात यह है कि कर्मचारियों को रिलीव करने को लेकर मुख्यालय स्तर से पहले ही संबंधित अधिकारियों के साथ पत्राचार किया जा चुका था. इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह नहीं बदली. यहां तक कि वन विभाग के मुखिया यानी प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की ओर से भी तबादला सूची का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा तय की गई थी.
30 सितंबर थी अंतिम समय सीमा: प्रमुख वन संरक्षक हॉफ की ओर से कर्मचारियों को रिलीव करने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी. यह समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कई कर्मचारी अपनी पुरानी तैनाती वाली जगहों पर ही हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब वन मुख्यालय की ओर से तबादला सूची जारी की गई, उसके बाद अधिकारियों को कर्मचारियों को रिलीव करने के निर्देश दिए गए और बाकायदा इसकी समय सीमा भी तय की गई, तो फिर आदेशों का पूरी तरह पालन क्यों नहीं हो पाया.
इस स्थिति से यह भी साफ है कि मुख्यालय स्तर पर तैयार की गई तबादला प्रक्रिया का धरातल पर अपेक्षित असर नहीं हुआ. तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि सूची के अनुसार कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर नई तैनाती स्थल पर भेजा जाए, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं हुआ.
फॉरेस्टर संघ भी जता चुका है नाराजगी: तबादला आदेशों के पालन को लेकर वन विभाग के फॉरेस्टर संघ की ओर से भी नाराजगी जताई जा चुकी है. संघ के अध्यक्ष स्वरूप चंद्र रमोला ने तबादला सूची के अनुसार कर्मचारियों को रिलीव करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि जब विभागीय स्तर पर तबादला सूची जारी हो चुकी है तो उसके अनुरूप कर्मचारियों को नई तैनाती पर भेजा जाना चाहिए. अब मामला दोबारा वन मुख्यालय के पाले में है. मुख्यालय की ओर से उन वन क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी जा रही है जहां आदेश के बावजूद कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया. इसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तबादला आदेशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है या नहीं.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विभाग के मुखिया की ओर से 30 सितंबर की स्पष्ट डेडलाइन तय की गई थी, तो उसके बाद भी आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी. फिलहाल मुख्यालय रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की बात कही जा रही है.
