उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव संयुक्त रूप से प्रमाणित करेंगे।
देहरादून। उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसका प्रमाण पत्र देना होगा। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव संयुक्त रूप से प्रमाणित करेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी साझा की।
मंत्री आर्या ने कहा कि केंद्रीय महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है।
उत्तराखंड में भी इस अभियान के दृष्टिगत जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को सक्रिय करते हुए गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा से बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा।
इस कार्य की नियमित मानिटरिंग और रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर मिलने वाली प्रत्येक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले दर्ज हुए हैं।
इन सभी मामलों में बाल विवाह होने से रोका गया। उन्होंने बागेश्वर जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जागरूकता के साथ प्रभावी निगरानी भी जरूरी है, ताकि कोई बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो।
बाल विवाह रोकने के लिए गांव स्तर पर जिम्मेदारी
बाल विवाह मुक्त अभियान में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दोनों को ग्राम पंचायत के बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल कल्याण समितियां इसकी निगरानी करेंगी। मंत्री ने अभियान की प्रगति की लगातार रिपोर्टिंग करने के भी निर्देश दिए।



