मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में 38 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें सिंचाई, पेयजल और पर्यटन योजनाएं शामिल हैं।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही राज्य सरकार के पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक जनवरी, 2026 से महंगाई राहत (डीए) की दरों में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है।
सिंचाई, पेयजल, पर्यटन और एनसीसी अकादमी के लिए वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री धामी ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अंतर्गत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच योजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये तथा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी। सीएम ने चंपावत जिले में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिए 3.98 करोड़ रुपये दिए।
नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण के लिए 4.96 करोड़ रुपये तथा पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सीएम ने कहा प्रदेश का सर्वांगीण विकास
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
पांचवें व छठवें वेतनमान के पेंशनरों को भी राहत
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह वृद्धि एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।
